राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के तहत ‘बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC)’ स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए | Current Affairs | Vision IAS
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केंद्रीय बजट 2023-24 में 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई थी।

बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRC) के बारे में:

  • BRC क्लस्टर-स्तरीय उद्यम होते हैं। ये किसानों को किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में परीक्षण किए गए और स्थानीय रूप से तैयार जैविक तत्वों से बने इनपुट/ फार्मूलेशन को खरीदने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन आदि में सुधार करना है।

मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर:

  • वित्तीय सहायता: बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना के लिए 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता में शेड निर्माण, सेंटर भवन का किराया आदि शामिल नहीं होगा।
  • अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय: उदाहरण के लिए- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन जैसी योजनाओं के प्रावधानों का लाभ उठाया जाएगा।
  • बायो-इनपुट तैयार करना: स्थानीय किसानों की आवश्यकताओं, भूमि उपयोग पैटर्न, मृदा के प्रकार और फसल प्रणालियों को ध्यान में रखकर इनपुट तैयार किए जाएंगे।
  • BRC उद्यमी समूह/ संस्था के लिए मापदंड: बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर का संचालन कोई ऐसा व्यक्ति करेगा, जो स्वयं प्राकृतिक खेती (NF) करता हो या समूह (सेंटर) के सदस्य प्राकृतिक खेती करने का अनुभव रखते हों।

दिशा-निर्देशों का महत्त्व:

  • प्राकृतिक खेती अपनाने के दौरान चुनौतियों का समाधान: उत्कृष्ट इनपुट्स उपलब्ध नहीं होने, ज्ञान की कमी, बाजार में इनपुट्स की मांग जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।
  • आर्गेनिक या बायो-इनपुट्स में सुधार करना: बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर  किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाने में सहायता करेगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के बारे में:

  • योजना का प्रकार: यह स्वतंत्र ‘केंद्रीय प्रायोजित योजना’ है।
  • कार्यान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
  • मुख्य उद्देश्य: प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
    • यह योजना अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टरों में लागू की जाएगी। इसके तहत 1 करोड़ किसानों और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

 

 

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