बिजनेस 4 लैंड इनिशिएटिव
UNCCD के COP-16 में बिजनेस 4 लैंड फोरम ने संधारणीय भूमि उपयोग को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्रक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
- UNCCD (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय) को 1994 में स्थापित किया गया था। यह पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
बिजनेस 4 लैंड फोरम (2024) के बारे में
- यह UNCCD की मुख्य पहल है। इसका उद्देश्य संधारणीय भूमि और जल प्रबंधन में निजी क्षेत्रक को शामिल करना है।
- उद्देश्य: 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करना, भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) का समर्थन करना और सूखा प्रतिरोधकता में सुधार करना।
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हॉर्नबिल फेस्टिवल
हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25 वर्ष पूरे हुए।
- नागालैंड सरकार वर्ष 2000 से हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन कर रही है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में
- इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल (बुसेरोस बाइकोर्निस) पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह पक्षी अपनी सतर्कता और शोभा के कारण नागा जनजाति द्वारा अत्यधिक प्रशंसित व सम्मानित है।
- इसे 'त्योहारों का त्योहार' भी कहा जाता है। यह अंतर-जनजातीय संपर्क (नागा जनजातियों) और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है।
- इसका आयोजन कोहिमा के निकट किसामा विरासत गांव में किया जाता है।
- विरासत गांव का लक्ष्य एक सामान्य प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से नृजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है।
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अन्न चक्र टूल
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन टूल 'अन्न चक्र' तथा स्कैन (SCAN) पोर्टल लॉन्च किया। इन्हें PDS प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है।
अन्न चक्र के बारे में
- यह एक PDS आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण है। यह परियोजना अधिकतम विकल्पों की पहचान करने और आपूर्ति श्रृंखला नोड्स में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का लाभ उठाएगी।
- यह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की एक पहल है। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और IIT-दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसे यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के माध्यम से पी.एम. गति शक्ति प्लेटफॉर्म और रेलवे के FOIS (फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
SCAN (NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल के बारे में
- यह पोर्टल राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करने, दावों की जांच करने और त्वरित निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए DFPD द्वारा अनुमोदन हेतु एकल खिड़की प्रदान करेगा। साथ ही, यह सभी प्रक्रियाओं के शुरू से अंत तक के वर्कफ़्लो का स्वचालन भी सुनिश्चित करेगा।
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भारतीय वायुयान विधेयक 2024
संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पारित किया।
- यह विधेयक 90 साल पुराने वायुयान अधिनियम, 1934 की जगह लेगा। यह 1934 के अधिनियम में विद्यमान अस्पष्टताओं को दूर करेगा। ध्यातव्य है कि वायुयान अधिनियम, 1934 को अब तक 21 बार संशोधित किया जा चुका है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं
- यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षा, विनियामक निरीक्षण और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने पर केंद्रित है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित कन्वेंशंस को लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाया जाएगा।
- अन्य: विधेयक के अंतर्गत दंड के संबंध में दूसरी अपील प्रणाली की शुरुआत की गई है। साथ ही, कुछ नए अपराध और दंड शामिल किए गए हैं।
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- भारतीय वायुयान विधेयक 2024
- विमान अधिनियम, 1934
नैनो NPK उर्वरक
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) ने एक नया उत्पाद, नैनो-NPK उर्वरक विकसित किया है।
नैनो NPK उर्वरक के बारे में
- इस उर्वरक में नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटेशियम (K) नैनोकण के रूप में मौजूद होते हैं।
- महत्त्व: इससे फसलें पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकेंगी।
- इससे पोषक तत्वों की बर्बादी भी कम होगी और उर्वरकों की आवश्यकता भी कम होगी।
नैनो उर्वरक
- नैनो उर्वरक ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें नैनो मटेरियल के भीतर समाहित या लेपित किया जाता है।
- ये पोषक तत्वों को नियंत्रित तरीके से मृदा में निर्मुक्त करते हैं। उसके बाद मृदा में इनके धीमे प्रसार को सक्षम बनाते हैं।
- इफको ने 2021 में दुनिया का पहला 'नैनो लिक्विड यूरिया' उर्वरक और फिर 2023 में नैनो-डी.ए.पी. लॉन्च किया था।
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- नैनो NPK उर्वरक
- IFFCO
- NPK
- नैनो उर्वरक
कोपरनिकस कार्यक्रम
हाल ही में, तीसरा कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। इसे वेगा-सी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है।
कोपरनिकस कार्यक्रम के बारे में
- यह यूरोपीय संघ का एक कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य पृथ्वी का पर्यवेक्षण करना है। इस कार्यक्रम को यूरोपीय आयोग द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA), यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों एवं यूरोपीय संघ की अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में समन्वित किया गया है।
- यह उपग्रहों, वायुजनित डेटा एवं ग्राउंड स्टेशनों की एक सम्मिलित प्रणाली है। यह छह क्षेत्रकों में नि:शुल्क वैश्विक निगरानी प्रदान करती है। ये 6 क्षेत्रक हैं- वायुमंडल, समुद्री, भूमि, जलवायु, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा।
- यह कार्यक्रम अपने 12 सेंटिनल उपग्रह समूह के साथ विश्व की सबसे बड़ी भू-पर्यवेक्षण प्रणाली है।
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- कोपरनिकस कार्यक्रम
- कोपरनिकस सेंटिनल-1
- यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA)
एक्सपर्ट MTB/RIF अल्ट्रा
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने तपेदिक (टी.बी.) के लिए एक्सपर्ट MTB/RIF अल्ट्रा नामक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट को प्रीक्वालिफिकेशन प्रदान किया।
- यह परीक्षण टी.बी. निदान और एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण (Antibiotic susceptibility testing) के लिए WHO के प्रीक्वालिफिकेशन मानकों को पूरा करने वाला पहला परीक्षण है।
एक्सपर्ट MTB/RIF अल्ट्रा के बारे में
- यह बलगम के नमूनों में टीबी का कारण बनने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाता है।
- इसके साथ ही, यह परीक्षण रिफाम्पिसिन प्रतिरोध से जुड़े उत्परिवर्तनों की पहचान भी करता है, जो मल्टीड्रग-प्रतिरोधी टीबी का एक प्रमुख संकेतक है।
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- एक्सपर्ट MTB
- WHO
- टी.बी.
- माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
- मल्टीड्रग-प्रतिरोधी टीबी
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का पद पांच साल से अधिक समय से रिक्त है।
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (CCPD) के बारे में
- पृष्ठभूमि: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74 के अनुसार केंद्र में एक मुख्य आयुक्त और उसकी सहायता के लिए दो अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इस पद को मूल रूप से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत स्थापित किया गया था।
- कार्य: दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना।
- Tags :
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त
- CCPD
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995