CPGRAMS नागरिकों की चिंताओं का त्वरित समाधान प्रदान करके सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- 2019 से 2024 तक 25 लाख से अधिक नागरिकों ने CPGRAMS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।
- 2024 में जन शिकायतों के समाधान में औसतन 12 दिन लगे। 2022 में शिकायतों के समाधान में औसतन 22 दिन लगते थे।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) क्या है?
- परिचय: CPGRAMS नागरिकों द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नागरिक, सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर सरकारी संस्थाओं या अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
- इस प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे और सातों दिन यानी किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी शिकायतें एक ही पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं।
- इस प्लेटफॉर्म का विकास भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने किया है। यह विभाग शिकायतों के समाधान पर भी नजर रखता है।
- वैश्विक मान्यता: राष्ट्रमंडल सचिवालय ने CPGRAMS को शासन व्यवस्था में ऐसी सर्वोत्तम पद्धति के रूप में मान्यता दी है, जिसे राष्ट्रमंडल देशों में अपनाया जा सकता है।
CPGRAMS को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सुधार:
ये सुधार CPGRAMS के 10-चरणीय सुधारों का हिस्सा हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रौद्योगिकियों को अपनाना: शिकायतों को प्राथमिकता देने, शिकायतों के पैटर्न का पता लगाने और व्यवस्था संबंधी खामियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (AI/ML) जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाएगा।
- अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद: AI-आधारित भाषिणी को CPGRAMS के साथ एकीकृत किया जा रहा है। इससे जिस भाषा में शिकायत दर्ज की गई है, उसी भाषा में उनके समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे।
- शिकायत निवारण का मूल्यांकन और सूचकांक: इससे पता चल पाएगा कि शिकायतों के निवारण में कौन से मंत्रालय और विभाग कितने प्रभावी हैं। इससे दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मंत्रालयों एवं विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- इस सूचकांक में मंत्रालयों/ विभागों के मूल्यांकन के 4 आयाम एवं 11 संकेतक हैं।
- मूल्यांकन के 4 आयाम हैं- दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठन की प्रतिबद्धता।