नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के तहत की गई थी। सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करके, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था।
नीति आयोग के बारे में
- इसे मुख्य रूप से दो तरह के काम सौंपे गए हैं:
- देश में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने एवं उन्हें हासिल करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी करना; तथा
- राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
- नीति आयोग की संरचना
- अध्यक्ष: भारत का प्रधान मंत्री
- गवर्निंग काउंसिल: नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में अग्रलिखित शामिल होते हैं- प्रधान मंत्री; सभी राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री; अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल; नीति आयोग के पदेन सदस्य; नीति आयोग का उपाध्यक्ष; नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य; विशेष आमंत्रित सदस्य; आदि।
- क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils): इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आपात स्थितियों या आकस्मिकताओं का समाधान करना है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। CEO को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
नीति आयोग और पूर्ववर्ती योजना आयोग के बीच प्रमुख अंतर
