ओडिशा “आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)” को लागू करने वाला देश का 34वां राज्य (केंद्र शासित प्रदेश सहित) बन गया है। AB PM-JAY को ओडिशा में पहले से चलाई जा रही गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ लागू किया जाएगा।

• AB PM-JAY के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। परिवार की महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया जाएगा।
• गौरतलब है कि आयुष्मान भारत के दो घटक हैं। ये हैं:
  • प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY), और
  • आयुष्मान आरोग्य मंदिर: 2023 से पहले इस घटक का नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था।

आयुष्मान भारत PM-JAY के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

• परिचय: यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/ स्वास्थ्य आश्वासन योजना है।
• कार्यान्वयन मंत्रालय: यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के तहत एक ‘केंद्र प्रायोजित योजना’ है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। 
• उद्देश्य: सभी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के विजन को प्राप्त करना।
• टारगेट: इसके तहत 12 करोड़ परिवारों यानी लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाना है।
• वित्तपोषण का तरीका: इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारें निर्धारित अनुपात में व्यय वहन करती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच व्यय का अनुपात इस प्रकार है:
  • पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर) के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात क्रमशः 90:10 है।
  • ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं हैं, वहां 100% व्यय केंद्र सरकार वहन करती है। 
  • शेष सभी राज्यों और विधान-सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र और राज्य द्वारा व्यय का अनुपात क्रमशः 60:40 है। 
• योजना के तहत लाभ: सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 
  • अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद के खर्चों को भी कवर किया जाता है। ऐसे खर्चों में बीमारी की जांच और दवा की खरीद भी शामिल हैं।  
• अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना में शामिल करने को मंजूरी दी।