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संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (ब्लू हेलमेट) | Current Affairs | Vision IAS
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Posted 31 Jan 2025

34 min read

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (ब्लू हेलमेट)

भारत में संयुक्त राष्ट्र (UN) रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने वैश्विक खतरों से निपटने में "ब्लू हेलमेट्स" को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु स्थायी साझेदारियों के निर्माण के महत्त्व को रेखांकित किया। 

  • "ब्लू हेलमेट्स" वास्तव में उन ‘संयुक्त राष्ट्र -शांति रक्षक सैनिकों’ को कहा जाता है, जो विश्वभर में शांति स्थापना मिशनों के दौरान नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों (UN Peacekeepers) के बारे में:

  • स्थापना: संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में पश्चिम एशिया में युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए पहली बार सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया था।
  • तैनाती की प्रक्रिया: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) किसी संकल्प को पारित कर शांति रक्षक सैनिकों की तैनाती का निर्णय लेती है।
    • इसके बजट और संसाधन उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी लेनी होती है।
  • शांति स्थापना के सिद्धांत निम्नलिखित पर आधारित हैं:
    • संबंधित पक्षों की सहमति;
    • निष्पक्षता;
    • बल प्रयोग नहीं करना (सिवाय आत्मरक्षा या मिशन की रक्षा के लिए) आदि।
  • संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान विभाग (Department of Peace Operations - DPO):  संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
  • Tags :
  • संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना
  • ब्लू हेलमेट

तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc judges)

सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक शर्त को  संशोधित किया है। ये शर्तें लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2021) मामले में निर्धारित की गई थीं। 

  • लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2021) मामले में निर्देश दिया गया था कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब किसी हाई कोर्ट में न्यायिक रिक्तियां स्वीकृत पदों की 20% से अधिक हो जाएं।

वर्तमान स्थिति:

  • अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, बशर्ते इन न्यायाधीशों की संख्या संबंधित हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • Tags :
  • तदर्थ न्यायाधीश
  • लोक प्रहरी बनाम भारत संघ

डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI)

हाल ही में, RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) जारी किया। 

RBI-DPI के बारे में

  • उद्देश्य: भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाना और ऑनलाइन लेन-देन को अपनाने के स्तर को मापना। 
  • जारी किए जाने की अवधि: वर्ष में दो बार (मार्च और सितंबर)। 
  • आधार अवधि (बेस पीरियड): मार्च 2018 है।  
  • मापने हेतु मानदंड:
    • भुगतान को सक्षम करने वाले कारक;
    • भुगतान अवसंरचना (मांग-पक्ष कारक);
    • भुगतान अवसंरचना (आपूर्ति-पक्ष कारक);
    • भुगतान प्रणाली का प्रदर्शन; और
    • उपभोक्ता को केंद्र में रखना।
  • Tags :
  • DPI
  • डिजिटल भुगतान सूचकांक
  • RBI-DPI

टाइफून मिड-रेंज मिसाइल प्रणाली

फिलीपींस ने कहा है कि यदि चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक गतिविधियां बंद करता है, तो वह टाइफून मिड-रेंज मिसाइल प्रणाली को हटाने के लिए तैयार है। 

  • टाइफून मिड-रेंज वास्तव में अमेरिकी मिसाइल प्रणाली है। 

टाइफून मिड-रेंज मिसाइल प्रणाली के बारे में:

  • अमेरिकी आर्मी के "स्ट्रैटेजिक मिड-रेंज फायर सिस्टम" को "टाइफून" मिसाइल प्रणाली भी कहा जाता है।
  • मिसाइलें: यह प्रणाली SM-6 मिसाइल और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, दोनों को लॉन्च कर सकती है।
    • स्टैंडर्ड मिसाइल-6 (SM-6): यह संयुक्त राज्य अमेरिका की लंबी दूरी की एंटी-एयर वारफेयर (ER-AAW) मिसाइल है।
  • उद्देश्य: यह प्रणाली लचीली है और इसे कहीं पर भी ले जाया सकता है। यह दुश्मन के हाई-वैल्यू टारगेट्स (जैसे- एयर डिफेंस सिस्टम) को निष्क्रिय करने में सक्षम है।
  • Tags :
  • टाइफून मिड-रेंज मिसाइल
  • स्टैंडर्ड मिसाइल-6

टेलीकॉम विवाद समाधान और अपील अधिकरण

TDSAT ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा स्पैम कॉल और मैसेज पर नियंत्रण न कर पाने के कारण दूरसंचार कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

टेलीकॉम विवाद समाधान और अपील अधिकरण (TDSAT) के बारे में:

  • यह एक वैधानिक निकाय है। इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के तहत स्थापित किया गया है।
  • कार्य: इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
    • दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना;
    • दूरसंचार से जुड़े विवादों का समाधान और अपीलों का निपटारा करना आदि।
  • संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • शक्तियां और क्षेत्राधिकार:
    • दूरसंचार, प्रसारण और हवाई अड्डों के टैरिफ मामलों में मूल व अपीलीय क्षेत्राधिकार।
    • साइबर (IT) मामलों में केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार।
    • यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है। इसे अपनी प्रक्रियाओं को स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
  • Tags :
  • टेलीकॉम विवाद समाधान और अपील अधिकरण
  • TDSAT

बाजार अवसंरचना संस्थान (MIIs)

हाल ही में, SEBI ने बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) की वैधानिक समितियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। 

  • इन दिशा-निर्देशों के तहत, MIIs को अपने प्रदर्शन और अपनी वैधानिक समितियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की नियुक्ति करनी होगी। 
  • यह मूल्यांकन प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार किया जाना आवश्यक है।

बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) के बारे में 

  • ये ऐसे संगठन हैं, जो प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए अवसंरचना प्रदान करते हैं। ये SEBI द्वारा विनियमित होते हैं।
  • इनमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आदि शामिल हैं। 
  • उद्देश्य: व्यापार को सक्षम बनाना, निवेशक होल्डिंग को सुरक्षित करना, लेन-देन निपटान आदि।
  • Tags :
  • SEBI
  • बाजार अवसंरचना संस्थान
  • MIIs

कारा सागर

हाल ही में, एक रूसी परमाणु ऊर्जा संचालित जहाज '50 लेट पोबेडी' कारा सागर में एक मालवाहक जहाज से टकरा गया। 

कारा सागर के बारे में

  • यह रूस के साइबेरिया के उत्तर में स्थित है तथा आर्कटिक महासागर का एक उथला सीमांत सागर है। इसका निर्माण पिछले हिमयुग में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण हुआ था।
  • इसके पश्चिम में बैरेंट्स सागर और पूर्व में लाप्टेव सागर स्थित हैं।
  • इसे दुनिया के सबसे ठंडे समुद्रों में से एक माना जाता है।
  • कारा सागर में गिरने वाली नदियां: कारा, ओब, पायसीना, येनिसी आदि।
  • महत्वपूर्ण द्वीप: बेली, डिक्सन, कामेनिये, ओलेनी और तैमिर द्वीप।
  • Tags :
  • कारा सागर
  • 50 लेट पोबेडी
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