सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों/ विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा | Current Affairs | Vision IAS
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सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसदों/ विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा

Posted 13 Feb 2025

10 min read

एक जनहित याचिका में अपराधियों को राजनीति में दोबारा प्रवेश करने से रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी क्रिमिनल अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो वह रिहाई के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता।

राजनीति का अपराधीकरण

  • राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी से है।
  • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार- 
    • 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 (46%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे,
      • 171 (31%) पर बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
    • आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीतने की संभावना केवल 4.4% थी।

प्रभाव

  • आर्थिक: चुनावों में काले धन के उपयोग और क्रोनी कैपिटलिज्म को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है।
  • सामाजिक: धनबल और बाहुबल को अधिकतम करने पर ध्यान सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्रभावित करता है, तथा हिंसा और सामाजिक वैमनस्य की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
  • राजनीतिक: यह मुफ्त उपहार (Freebies), वोट रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा देता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

SC के संबंधित निर्णय

  • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) वाद (2002): इसमें शीर्ष न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया। 
  • लिली थॉमस मामला (2013): अगर कोई मौजूदा सांसद/ विधायक दोषी ठहराया जाता है, तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा।
  • पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2019): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार-पत्रों पर प्रकाशित करेंगे।
  • Tags :
  • चुनाव आयोग
  • राजनीति का अपराधीकरण
  • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
  • मुफ्त उपहार
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