एक जनहित याचिका में अपराधियों को राजनीति में दोबारा प्रवेश करने से रोकने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

• लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि किसी क्रिमिनल अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो वह रिहाई के बाद 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता।

राजनीति का अपराधीकरण

• राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी से है।
• एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के अनुसार- 
  • 2024 में निर्वाचित 543 सांसदों में से 251 (46%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे,
    • 171 (31%) पर बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि सहित गंभीर आपराधिक आरोप हैं।
  • आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के जीतने की संभावना 15.4% थी, जबकि स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीतने की संभावना केवल 4.4% थी।

प्रभाव

• आर्थिक: चुनावों में काले धन के उपयोग और क्रोनी कैपिटलिज्म को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है।
• सामाजिक: धनबल और बाहुबल को अधिकतम करने पर ध्यान सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्रभावित करता है, तथा हिंसा और सामाजिक वैमनस्य की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
• राजनीतिक: यह मुफ्त उपहार (Freebies), वोट रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा देता है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करता है।