केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने लोक सभा में भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया | Current Affairs | Vision IAS
News Today Logo

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने लोक सभा में भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया

Posted 29 Mar 2025

10 min read

यह विधेयक औपनिवेशिक काल के भारतीय पत्तन अधिनियम (IPA), 1908 का स्थान लेगा, जो काफी पुराना हो चुका है।

  • विधेयक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 
    • भारत में पत्तनों से संबंधित कानूनों को सरल बनाना; 
    • एकीकृत पत्तन विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना; तथा 
    • देश की विस्तृत तटरेखा का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। 

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 के मुख्य प्रावधान और विशेषताएं

  • लागू होना: यह मौजूदा एवं नए पत्तनों, नौगम्य नदियों, पत्तनों की सीमाओं के भीतर जहाजों तथा पत्तनों के जल का उपयोग करने वाले विमानों पर लागू होगा।
  • समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC): केंद्र सरकार द्वारा समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।
  • राज्य समुद्री बोर्ड (SMBs) की स्थापना: राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए SMBs की स्थापना की जायेगी।
    • SMBs पत्तन संचालन से संबंधित राज्य के सभी ऋण, अनुबंध और दायित्वों को अपने पास रखेंगे। 
  • विवाद समाधान समिति (DRC): पत्तनों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा DRCs गठित की जाएंगी। 
    • विधेयक के तहत जिन मामलों के निपटारे का अधिकार DRC को दिया गया है, सिविल न्यायालयों को उन विवादों के निपटारे से बाहर रखा गया है।
  • पत्तन अधिकारियों की नियुक्ति: इसमें संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं, जो पत्तन परिचालनों की देखरेख करेंगे, कानूनों को लागू करेंगे, सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संभालेंगे।
  • सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण: पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जैसे- MARPOL (1973), बैलास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन (2004) आदि के अनुसार पोत अपशिष्ट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 
  • मेगा पोर्ट: केंद्र सरकार विशिष्ट मानदंडों के आधार पर महापत्तनों और गैर-महापत्तनों को मेगा पोर्ट के रूप में वर्गीकृत कर सकती है।
  • Tags :
  • भारतीय पत्तन अधिनियम
  • राज्य समुद्री बोर्ड
  • समुद्री राज्य विकास परिषद
  • विवाद समाधान समिति
Watch News Today
Subscribe for Premium Features