कैबिनेट ने 22919 करोड़ रुपये की फंडिंग के साथ “इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का विनिर्माण योजना” को मंजूरी दी

Posted 29 Mar 2025

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इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण हेतु एक मजबूत परिवेश तैयार करना;
घरेलू मूल्य संवर्धन विकसित करना और
भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं

यह अलग-अलग श्रेणी के पुर्जों के लिए विशिष्ट अक्षमताओं को दूर करने हेतु भारतीय विनिर्माताओं को अलग-अलग प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- लक्षित खंडों में सब-असेंबली (डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल), बेयर पुर्जें (नॉन-सरफेस माउंट डिवाइस) आदि शामिल होंगे।
अवधि: एक वर्ष की जेस्टेशन (योजना विकास) अवधि के साथ 6 वर्ष।
प्रोत्साहन के एक हिस्से का भुगतान रोजगार लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रक का महत्त्व

रणनीतिक:
- राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त सहयोग के तहत भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। यह सैन्य हार्डवेयर में उपयोग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन: वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के 89.8 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात का आधे से अधिक हिस्सा चीन और हांगकांग से खरीदा गया है। ये आंकड़ें विविधीकरण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
आर्थिक
- निर्यात वृद्धि: इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 के 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 20 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- घरेलू उत्पादन में वृद्धि: इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17 प्रतिशत से अधिक के CAGR पर 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है।