कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी | Current Affairs | Vision IAS
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कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी

Posted 02 Jan 2025

12 min read

कैबिनेट ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

प्रमुख संशोधन जिन्हें मंजूरी प्रदान की गई है

  • इन योजनाओं को 2025-26 तक जारी रखा जाएगा और इनके लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
  • नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को अपनाया जाएगा। इसके लिए कुल 824.77 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
    • इस कोष का उपयोग प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (यस-टेक), मौसम की जानकारी और नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) जैसी पहलों के वित्त-पोषण के लिए किया जाएगा।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के बारे में

  • उद्देश्य: बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक न रोकी जा सकने वाले सभी प्राकृतिक जोखिमों के प्रति एक किफायती और व्यापक फसल बीमा कवर प्रदान करना।
    • RWBCIS, बीमित किसानों को प्रतिकूल मौसम दशाओं जैसे कि वर्षा, चरम तापमान, तूफ़ान, आर्द्रता आदि से होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करता है।
    • PMFBY और RWBCIS में किसानों के बीमा दावों का आकलन करने की पद्धतियां अलग-अलग हैं।
  • कवरेज: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।
  • कवर की गई फसलें: खाद्य फसलें (अनाज, मिलेट्स और दालें); तिलहन; वार्षिक वाणिज्यिक/ वार्षिक बागवानी फसलें; आदि।
  • कवर किए गए जोखिम: 
    • बुनियादी कवर: फसल के नुकसान से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा। 
    • विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त कवर। 
    • फसल कटाई के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा (कटाई के बाद अधिकतम 2 सप्ताह तक)। 
    • स्थानीय आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा, आदि।
  • किसानों द्वारा देय प्रीमियम: 
    • खरीफ फसलों के लिए 2%; 
    • रबी फसलों के लिए 1.5%; और
    • वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित है। 
  • इसमें क्या कवर नहीं होता है? 
    • युद्ध, परमाणु जोखिम तथा रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों से होने वाला आर्थिक नुकसान।

योजना के तहत प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में प्रमुख प्रयास

  • राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल: बेहतर गवर्नेंस और समन्वय के लिए।
  • यस-टेक: ग्राम पंचायत स्तर पर उपज के प्रत्यक्ष आकलन के लिए।  
  • विंड्स (WINDS): फसल बीमा के लिए दीर्घकालिक एवं अति-स्थानीकृत मौसम डेटा तैयार करने के लिए।
    • राज्य सरकारों की सहायता के लिए विंड्स का कार्यान्वयन 2024-25 में प्रारंभ होगा।
  • Tags :
  • प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
  • PMFBY
  • RWBCIS
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