“लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) 2024” रिपोर्ट जारी की गई

Posted 04 Jan 2025

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लीड्स रिपोर्ट 2024, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और यह रिपोर्ट लीड्स सर्वेक्षण श्रृंखला का छठा संस्करण है।

लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) के बारे में

उद्देश्य: राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- लीड्स को विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) की तर्ज पर 2018 में विकसित किया गया था।
  - विश्व बैंक का LPI पूरी तरह से धारणा-आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर है। इसके विपरीत, लीड्स में धारणा के साथ-साथ वस्तुनिष्ठ माप (Objectivity) भी शामिल है।
मापदंड: इसके तहत चार मुख्य आधारों पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां: इन्हें निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है-
- तटीय, स्थल-रुद्ध, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश।
इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर इन्हें अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स का टैग प्रदान किया जाता है।
2024 में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन-
- अचीवर्स: गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़, आदि।
- फास्ट मूवर्स: आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि।
- एस्पायरर्स: केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़, आदि।

लीड्स फ्रेमवर्क

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को लीड्स फ्रेमवर्क यानी लोंगेविटी, दक्षता एवं प्रभावशीलता, एक्सेसिबिलिटी व जवाबदेही तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को अपनाने का आग्रह किया है, ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को नया रूप दिया जा सके।

साथ ही, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपायों का भी सुझाव दिया है:
हरित लॉजिस्टिक्स और संधारणीय परिवहन पहल को बढ़ावा देना।
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब को बढ़वा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करना।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय और शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स योजनाएं विकसित करना ।
लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देना।