भारत का पिछले दशक में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च दोगुना हो गया

Posted 05 Mar 2025

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अनुसंधान एवं विकास में भारत की स्थिति

R&D पर सकल व्यय (GERD): GERD में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। 2010-11 में यह 60,196.75 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में दोगुने से अधिक बढ़कर 127,380.96 करोड़ रुपए हो गया था।
GERD मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्रक द्वारा संचालित है: इसमें केंद्र सरकार (43.7%), राज्य सरकारें (6.7%), उच्चतर शिक्षा (8.8%) और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग (4.4%) शामिल हैं।
महिलाओं की भागीदारी: R&D परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में 2000-01 के 13% से 2019-20 में 25% तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
नवाचार और बौद्धिक संपदा में भारत की वैश्विक स्थिति: WIPO की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर था और वैश्विक बौद्धिक संपदा (IP) फाइलिंग में छठे स्थान पर रहा है।

चुनौतियां

GDP के प्रतिशत के रूप में भारत का कम GERD: वित्त वर्ष 2020-21 में यह 0.64% पर रहा, जबकि अधिकांश विकसित देशों ने अपने GDP का 2% से अधिक R&D पर खर्च किया।
निजी क्षेत्रक का कम योगदान: इसने 2020-21 में 36.4% का योगदान दिया था। अधिकांश विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, GERD में व्यावसायिक उद्यमों की भागीदारी आम तौर पर 50% से अधिक है।
अन्य मुद्दे: ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन (बेहतर अवसरों के कारण शोधकर्ताओं का विदेश जाना), कमजोर उद्योग-अकादमिक सहयोग, अत्याधुनिक अवसंरचनाओं का अभाव आदि।

भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF): इसे ANRF अधिनियम, 2023 के तहत गठित किया गया है। यह भारत के अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को गति प्रदान कर रहा है।
राष्ट्रीय AI मिशन: यह अलग-अलग क्षेत्रकों में AI-आधारित अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है।
R&D को बढ़ावा देने वाले संस्थान: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), BIRAC (जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद), SERB (विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड) आदि।
अन्य: WISE (वुमन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग)-PhD और WISE-पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप (WISE-PDF), अटल इनोवेशन मिशन आदि।