PRS रिपोर्ट में राज्य विधान-सभाओं के कामकाज में तीव्र गिरावट का उल्लेख किया गया

Posted 17 May 2025

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रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

बैठकों के औसत दिनों में गिरावट: 2017 में औसतन 28 बैठकें होती थीं, जो 2024 में घटकर 20 रह गई। 11 राज्यों ने अनुच्छेद 174 के अंतर्गत 1 या 2 दिन तक चलने वाले छोटे सत्रों के माध्यम से औपचारिकता पूरी की है।
- अनुच्छेद 174 के अनुसार, राज्य विधान-मंडल की बैठक 6 महीनों में कम-से-कम एक बार होना आवश्यक है।
- संविधान समीक्षा समिति ने सुझाव दिया था कि छोटे विधान-मंडलों (70 से कम सदस्य) के लिए साल में कम-से-कम 50 और बड़े विधान-मंडलों के लिए 90 बैठकें होनी चाहिए।
सीमित चर्चाएं: 2024 में राज्यों ने औसतन 17 विधेयक पारित किए थे। इनमें से 51% विधेयक उसी दिन पारित कर दिए गए जिस दिन पेश किए गए थे।
- 2024 में पारित विधेयकों में से केवल 4% को ही विस्तृत जांच के लिए समिति के पास भेजा गया था।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति (अनुच्छेद 178): अप्रैल 2025 तक, 8 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की विधान-सभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं था। झारखंड विधान-सभा में 20 से अधिक वर्षों से उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है।
विधेयकों पर स्वीकृति में देरी: 2024 में, 18% विधेयकों को स्वीकृति मिलने में 3 महीनों से अधिक का समय लगा था। उदाहरण के लिए- हिमाचल प्रदेश में 72% विधेयक विलंबित हुए थे।
- अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयकों पर बिना अनावश्यक देरी के सहमति देने, पुनर्विचार हेतु लौटाने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

परिणाम

जल्दबाजी में कानून बनाना: चर्चा की कमी से कमजोर, अस्पष्ट या खराब तरीके से लागू होने वाले कानून बनते हैं।
लोकतांत्रिक कमी: पारदर्शिता की कमी और सीमित चर्चा से लोगों का विधायी संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास कमजोर हो सकता है।
शासन संबंधी खामियां: विधेयकों में देरी या कमजोर कानूनों से नीतियों में असंगतता, भ्रम और सेवा वितरण में समस्या उत्पन्न हो सकती हैं।