एकीकृत पेंशन योजना (UPS) केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं और NPS के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
- यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) इसके संचालन के लिए नियम जारी कर सकता है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर
- सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के अनुपात में या न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: पेंशन-धारक की मृत्यु होने पर, उसकी मृत्यु से पहले पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रतिमाह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
- मुद्रास्फीति से समायोजन (Inflation Indexation): सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर लागू होगा।
- सर्विस कर्मचारियों के समान ही “अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW)” पर आधारित महंगाई राहत के रूप में समायोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक (वेतन + महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के बराबर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
