इन FPOs का गठन एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के तहत किया गया है। इस योजना को 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम है- 10,000 नए FPOs के गठन और संवर्धन की योजना।
10,000 नए FPOs के गठन और संवर्धन की योजना के बारे में
- मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना: इन जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) क्लस्टर मॉडल के साथ कम-से-कम एक FPO का गठन सुनिश्चित किया गया है।
- आरंभिक समर्थन प्रदान करना: प्रत्येक गठित नए FPOs को पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती रहेगी। इसके अलावा, सरकार प्रत्येक नए गठित FPO को प्रबंधन लागत हेतु 3 वर्षों के लिए 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- FPOs की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना: इसके लिए पात्र ऋणदाता संस्थानों से प्रति FPO 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ
- बाजार संबंधी लाभ: संयुक्त भंडारण और मूल्य संवर्धन सुविधाओं के माध्यम से फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- वित्तीय लाभ: बेहतर मूल्य प्राप्ति और आर्थिक दबाव में फसलों की बिक्री को कम करने में मदद मिलती है।
- तकनीक और ज्ञान तक पहुंच: आधुनिक तकनीक एवं विस्तार सेवाओं आदि तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित होगी।
- संचार में आसानी: मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की सूचना, बाजार के रुझान और सलाहकारी सेवाओं में मदद करती है।
योजना के तहत शुरू की गई पहलें
- FPOs के लिए ऋण गारंटी निधि: इसके तहत FPOs को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- ONDC प्लेटफॉर्म: 5,000 FPOs अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) में शामिल हो चुके हैं।
- 10,000 FPOs को कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) में परिवर्तित करना: डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।
FPOs के बारे में
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