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Posted 08 Mar 2025

26 min read

आजीविका का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी, क्योंकि यह उसके लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत है।

आजीविका के अधिकार के बारे में 

  • सुप्रीम कोर्ट ने विविध निर्णयों के माध्यम से माना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार निहित है। 
  • अनुच्छेद 39: राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से पर्याप्त आजीविका का अधिकार प्राप्त हो। 

इस अधिकार के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 

  • ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (फुटपाथ पर रहने वालों का मामला): आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधन के बिना नहीं रह सकता। 
  • एम.जे. सिवानी बनाम कर्नाटक राज्य: संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका की सुरक्षा शामिल है।
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  • अनुच्छेद 21
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इस्लामिक सहयोग संगठन

इस्लामिक सहयोग संगठन ने गाजा पर अधिकार करने और उसके निवासियों को विस्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के खिलाफ अरब लीग के वैकल्पिक प्रस्ताव का समर्थन किया।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बारे में

  • यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मुस्लिम जगत का सामूहिक पक्ष रखने वाला संगठन है।
  • सदस्यता: इसके सदस्य 57 देश हैं और ये देश 4 महाद्वीपों से हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र है। 
  • उत्पत्ति: यह संगठन 25 सितंबर 1969 को अस्तित्व में आया था। 
  • स्थायी सचिवालय: जेद्दा में स्थित है। 
  • उद्देश्य: विश्व के विविध लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना। 
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  • इस्लामिक सहयोग संगठन
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ट्रोपेक्स/ TROPEX - 2025

ट्रोपेक्स का आयोजन जनवरी से मार्च 2025 तक तीन माह की अवधि के लिए किया गया था।

ट्रोपेक्स के बारे में

  • यह भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है।

उद्देश्य: भारतीय थल सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के समन्वय में भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों का आकलन करना तथा उनमें सुधार करना।

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  • नौसेना

डिजिटल फुटप्रिंट-आधारित ऋण

वित्त मंत्रालय ने MSMEs के डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करके एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल लॉन्च किया है। इस कदम का उद्देश्य ऋण मूल्यांकन और संवितरण को प्रभावी बनाना है। 

नए ऋण मूल्यांकन मॉडल के बारे में

  • यह मॉडल इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापित डेटा का उपयोग करेगा तथा MSMEs ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित प्रक्रियाएं तैयार करेगा।
  • इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 
    • वित्तीय समावेशन में सुधार करना, 
    • पारंपरिक क्रेडिट स्कोर पर निर्भरता कम करना, और
    • MSMEs की औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।
  • केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक (PSBs) MSMEs को ऋण देने से पहले उनके ऋण भुगतान की क्षमता का आकलन अपने स्तर से करेंगे। इसके लिए उन्हें किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
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गांडीव मिसाइल

DRDO ने अपनी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक को आधिकारिक तौर पर "गांडीव" नाम दिया।

गांडीव/ अस्त्र MK-3 की मुख्य विशेषताएं

  • यह अस्त्र श्रृंखला में अगली मिसाइल है। यह मिसाइल अपने पूर्ववर्ती संस्करणों अस्त्र MK-1 और अस्त्र MK-2 की सफलता पर आधारित है।
  • प्रणोदन प्रणाली: इसके संचालन में अत्याधुनिक तकनीक ‘सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रणोदन प्रणाली’ का उपयोग किया गया है। यह प्रणाली वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम है।
  • गति: यह 300-350 किलोमीटर की विस्तारित रेंज में मैक 4.5 तक की सुपरसोनिक गति पर रहते हुए यात्रा कर सकती है।
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  • अस्त्र MK-3

सहकारी चीनी मिलों के लिए योजना

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पोषण अभियान

हाल ही में, पोषण अभियान ने अपने कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूरे किए।  

  • यह अभियान 2018 में शुरू हुआ था। 
  • यहां पोषण/ POSHAN से आशय है- प्राइम मिनिस्टर ऑवरर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन।  

पोषण अभियान के बारे में 

  • कार्यान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 
  • योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना। 
  • उद्देश्य: किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना। 
  • मिशन पोषण 2.0: इसे 2021 में शुरू किया गया था। पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान जैसे समान उद्देश्यों वाले अन्य कार्यक्रमों को मिशन पोषण 2.0 में शामिल कर लिया गया है। 
  • वित्त-पोषण व्यवस्था: 
    • राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: केंद्र और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में। 
    • पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए: केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के अनुपात में।
    • बिना विधान-सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: 100% वित्त-पोषण केंद्र सरकार द्वारा।
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  • पोषण अभियान
  • POSHAN
  • मिशन पोषण 2.0
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