RBI के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव सीमा-पार भुगतान प्रवाह को बाधित कर सकता है

Posted 24 Oct 2025

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आरबीआई ने आगाह किया है कि भू-राजनीतिक मुद्दे निर्बाध सीमा-पार भुगतान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, तथा भुगतान प्रवाह में सुधार के लिए वैश्विक प्रयासों और यूपीआई-आधारित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जैसे भारत के सहयोग पर जोर दिया है।

RBI ने अपनी अर्द्धवार्षिक भुगतान प्रणाली रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि प्रतिबंध, मुद्रा प्रतिबंध, और अन्य परिचालन संबंधी बाधाएं सहज अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को बाधित कर सकती हैं।

सीमा-पार भुगतान के बारे में

परिभाषा: ये वे वित्तीय लेन-देन हैं, जहां भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता अलग-अलग देशों में स्थित होते हैं।
- इसमें थोक और खुदरा दोनों तरह के भुगतान शामिल हैं। इसमें विप्रेषण (remittances) भी शामिल है।

दो मुख्य प्रकार:
- थोक सीमा-पार भुगतान: यह आमतौर पर वित्तीय संस्थाओं के बीच होता है।
- खुदरा सीमा-पार भुगतान: आमतौर पर व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच होता है, जैसे व्यक्ति-से-व्यक्ति, व्यक्ति-से-व्यवसाय आदि के मध्य।
महत्त्व: वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी और लोगों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता ने इसके बढ़ते आर्थिक महत्त्व में योगदान दिया है।
भारत में स्थिति: भारत वैश्विक विदेशी विप्रेषण प्राप्त करने वाला शीर्ष देश बना हुआ है। 2024 में देश में रिकॉर्ड 137.7 बिलियन डॉलर का अंतर्वाह हुआ था।

प्रभावी सीमा-पार भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए पहलें

वैश्विक स्तर पर
- G20 रोडमैप: इसका उद्देश्य उच्च लागत, धीमी गति, सीमित पहुंच, और अपर्याप्त पारदर्शिता जैसी चुनौतियों का समाधान करना है।
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) इनोवेशन हब प्रोजेक्ट्स: जैसे प्रोजेक्ट हर्था, प्रोजेक्ट रियाल्टो, प्रोजेक्ट अगोरा आदि।
- अन्य प्रयास: वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) तथा भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (CPMI) की सिफारिशें, आदि।
भारत में
- द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहयोग: विदेशी व्यापारियों की लोकेशंस पर UPI की QR कोड स्वीकृति के माध्यम से UPI को अन्य देशों की विदेशी तीव्र भुगतान प्रणालियों (FPSs) के साथ जोड़ा गया है।
  - उदाहरण के लिए- UPI और PayNow (सिंगापुर) लिंकेज, प्रोजेक्ट नेक्सस (एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल), आदि।