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सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है | Current Affairs | Vision IAS
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सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है

Posted 01 May 2025

11 min read

हाल ही में, अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच, जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े हुए मुख्य बिंदु

  • डिजिटल नो-योर-कस्टमर (KYC) मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया: यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन बैंकिंग एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित न हों।
    • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत न्यायालय ने eKYC प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया है।
  • 'मौलिक समानता के सिद्धांत' को लागू करना: डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होना चाहिए।
  • अनुच्छेद 21 का हिस्सा: डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।
  • राज्य का दायित्व: संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38 के तहत, राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
    • अनुच्छेद 21: सम्मानजनक जीवन का अधिकार; अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार; अनुच्छेद 15: भेदभाव के खिलाफ अधिकार; तथा अनुच्छेद 38: राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश।
  • समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्त्व: आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच; ग्रामीण-शहरी विभाजन में कमी; ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म्स और वित्तीय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच; विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहे लोगों का शामिल होना आदि।

इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय

  • साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ (2017): सर्च इंजनों को जन्मपूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी।
  • अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020): इंटरनेट के माध्यम से वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता क्रमश: अनुच्छेद 19(1)(A) तथा अनुच्छेद 19(1)(G) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हैं।
  • Tags :
  • अनुच्छेद 21
  • अनुच्छेद 19(1)(A)
  • अनुच्छेद 19(1)(G)
  • अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020)
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