एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) योजना

Posted 30 Oct 2025

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ICCVAI योजना के बारे में

यह एक मांग आधारित योजना है।
यह प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) का एक हिस्सा है।
इसका संचालन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) करता है।
इसका लक्ष्य जल्दी खराब होने वाले कृषि व संबद्ध उत्पादों के मामले में हार्वेस्टिंग के बाद के भारी नुकसान को कम करना है।

योजना के मुख्य उद्देश्य

खेत से उपभोक्ता तक निर्बाध शीत श्रृंखला का निर्माण करना।
वैज्ञानिक संरक्षण और दक्ष भंडारण प्रणालियों के माध्यम से हार्वेस्टिंग के बाद के नुकसान को कम करना।
प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाकर मूल्य संवर्धन करना।
उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित व उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य उत्पादों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

योजना के मुख्य घटक

फार्म-स्तरीय अवसंरचना (प्री-कूलिंग यूनिट्स);
प्रसंस्करण केंद्र;
वितरण केंद्र (उत्पादों के दक्ष आवागमन के लिए केंद्रीकृत भंडारण, समेकन और प्रेषण केंद्र);
प्रशीतित परिवहन आदि।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कौन पात्र हैं?

व्यक्ति (किसानों सहित); तथा
संगठन: किसान उत्पादक संगठन (FPOs), किसान उत्पादक कंपनियां (FPCs), गैर-सरकारी संगठन (NGOs), सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (PSUs), फर्म, कंपनियां, निगम, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह (SHGs)।

ICCVAI योजना की पूरक प्रमुख सरकारी पहलें

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): इसके तहत 5,000 मीट्रिक टन तक की शीत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB): इसके तहत 5,000 मीट्रिक टन से 20,000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाली शीत भंडारण सुविधाओं के निर्माण/ आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF): 2 करोड़ रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष 3% ब्याज छूट भी शामिल है।
ऑपरेशन ग्रीन्स योजना: यह फलों, सब्जियों और झींगा उत्पादन में मूल्य स्थिरीकरण एवं हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान को कम करने हेतु सहायता प्रदान करती है।