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एक संसदीय स्थायी समिति के अनुसार प्रमुख महानगरों में गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र विकसित करने चाहिए | Current Affairs | Vision IAS
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एक संसदीय स्थायी समिति के अनुसार प्रमुख महानगरों में गिफ्ट सिटी जैसे वित्तीय केंद्र विकसित करने चाहिए

Posted 05 Aug 2025

1 min read

यह टिप्पणी वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने की है। भारत का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (GIFT/ गिफ्ट सिटी) में स्थापित किया गया है।

गिफ्ट सिटी IFSC (गांधीनगर, गुजरात) के बारे में

  • इसे 2015 में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में स्थापित किया गया था। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत नॉन-रेसिडेंट जोन के रूप में नामित किया गया है।
    • IFSC एक ऐसा विशेष क्षेत्र होता है, जहां निवासियों (रेजिडेंट) और गैर-निवासियों (नॉन-रेजिडेंट) को विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

IFSC के मुख्य कार्य:

  • अनुकूल कर संरचना: IFSC प्रतिस्पर्धी कर परिवेश में सीमा-पार वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।
  • विश्वसनीय विनियामक व्यवस्था: यह ऑनशोर प्रतिभा को ऑफशोर तकनीकी और विनियामकीय ढांचे के साथ विविध सुविधाएं प्रदान करता है।
  • व्यापार करने में सुगमता: वैश्विक मानकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के सुगम संचालन को संभव बनाता है, तथा भारत में आने वाले और बाहर जाने वाले निवेश को बढ़ावा देता है।
  • विनियामक निकाय: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), भारत में IFSCs के अंतर्गत वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करता है।
    • IFSCA को IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत 2020 में स्थापित किया गया है।
  • वर्तमान स्थिति: GIFT-IFSC को वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में 46वां स्थान मिला है (5 रैंक का सुधार); तथा फिनटेक रैंकिंग में 45वां स्थान मिला है (4 रैंक का सुधार)।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें

  • उपग्रहीय (आस-पास) वित्तीय नवाचार क्षेत्र या फिनटेक क्लस्टर स्थापित करना: समावेशी विकास को बढ़ावा देने, प्रतिभा पूल बनाने और विविध निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रमुख शहरों में क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल्स अपनाने चाहिए।
    • उदाहरण के लिए- ब्रिक्स देशों जैसे चीन के पास 10 केंद्र हैं तथा उनके पास अनेक वित्तीय हब्स हैं।
  • नीतियों को सुव्यवस्थित करना: इसके लिए पारदर्शिता में सुधार करना, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल अवसंरचना और विनियामक सैंडबॉक्स को बढ़ाना जैसे उपाय किए जाने चाहिए।
  • अन्य: कराधान व्यवस्था का सरलीकरण, अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना, आदि।
  • Tags :
  • International Financial Services Centre (IFSC)
  • GIFT City
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