कैबिनेट ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी प्रदान की

Posted 25 Sep 2025

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69,725 करोड़ रुपये के पैकेज का उद्देश्य चार-स्तंभ दृष्टिकोण के माध्यम से भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जिसमें क्षमता को बढ़ावा देना, वित्तपोषण, ग्रीनफील्ड विकास और नीतिगत सुधार, रोजगार सृजन और सुरक्षा को बढ़ाना शामिल है।

यह पैकेज चार-स्तंभीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
- घरेलू क्षमता को मजबूत करना,
- दीर्घकालिक वित्त-पोषण में सुधार करना,
- ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देना,
- तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना, तथा कानूनी, कराधान एवं नीतिगत सुधारों को लागू करना।
पैकेज में शामिल है:
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) का विस्तार 31 मार्च, 2036 तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
- जहाज निर्माण क्षेत्रक के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण हेतु एक समुद्री विकास कोष (MDF) स्थापित किया जाएगा।
  - MDF का उपयोग जहाज निर्माण, जहाज निर्माण क्लस्टर्स, जहाज मरम्मत, जहाज स्वामित्व, बंदरगाह विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, और तटीय नौवहन में होगा।
- घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक विस्तारित करने के लिए जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) आरंभ की जाएगी।
सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी शुरू किया जाएगा।

जहाज निर्माण का महत्त्व:

रोजगार सृजन और निवेश:
- इससे लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्रक में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
  - वर्तमान में, वाणिज्यिक जहाज निर्माण में निवेश के मामले में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान अग्रणी देश हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा:
- यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों में लचीलापन लाकर राष्ट्रीय, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी।