संसदीय लोक लेखा समिति ने GST फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की मांग की

Posted 27 Mar 2025

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GST फ्रेमवर्क की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले मुद्दे

MSMEs की समस्याएं: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जटिलता और प्रशासनिक बोझ के कारण MSMEs GST फ्रेमवर्क के मौजूदा प्रावधानों का पालन करने में कठिनाई महसूस करते हैं।
निर्यातकों की समस्याएं: अक्सर यह देखा गया है कि निर्यातकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड काफी देर से दिया जाता है। इस वजह से उन्हें नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ता है और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।
स्टील रोलिंग मिलों की समस्याएं: स्क्रैप डीलर्स GST का भुगतान नहीं करते, जिससे इन मिलों को दोहरे करों का भुगतान करना पड़ता है और वे ITC का क्लेम भी नहीं कर पाते है। इसके अलावा, कुछ व्यवसाय उन राज्यों में स्थानांतरित हो रहे हैं, जहां GST में छूट मिलती है।
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रक द्वारा कर चोरी: यद्यपि हाल ही में, GST कानून में इस क्षेत्रक को लक्षित करने वाले संशोधन किए गए हैं, फिर भी अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स के कारण कर चोरी निरंतर जारी है।
- 1 अक्टूबर, 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाया जा रहा है।
- ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं के लिए IGST अधिनियम के तहत सरलीकृत पंजीकरण योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
- GST आसूचना महानिदेशालय (DGGI) को अधिकार दिया गया है कि वह मध्यवर्तियों को IGST अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकता है।

आगे की राह

विशेष रूप से MSMEs के लिए डिजाइन किया गया सरलीकृत GST अनुपालन फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए।
निर्यातकों के लिए समर्पित फास्ट-ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इससे निर्यात से संबंधित उनके ITC दावों का शीघ्र निपटारा करने में मदद मिलेगी।
अलग-अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपनाए गए रेवेन्यू स्ट्रीमिंग मॉडल्स को समझने के लिए व्यापक स्वतंत्र अध्ययन किया जाना चाहिए, तदनुसार दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए।