सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने लाओस (लाओ पीडीआर) के वियनतियाने में 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 

आसियान (दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन) के बारे में

• यह एक अंतर-सरकारी समूह है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों व एशिया के अन्य देशों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।  

• आसियान की स्थापना 1967 में आसियान घोषणा-पत्र (बैंकॉक घोषणा-पत्र) पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इस घोषणा-पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। 
  • वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं (मानचित्र देखें)।
• मुख्यालय: इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है।  
• संस्थागत तंत्र:
  • आसियान की अध्यक्षता: सदस्य देश प्रतिवर्ष चक्रीय क्रम में आसियान की अध्यक्षता करते हैं। यह सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर निर्धारित होती है। 
  • आसियान शिखर सम्मेलन: यह आसियान में नीति-निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है। इसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं। यह क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है और नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।
  • आसियान समन्वय परिषद (ASEAN Coordinating Council: ACC): यह आसियान समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है।
  • आसियान सचिवालय: यह आसियान की गतिविधियों और पहलों का समर्थन करता है तथा सुगम बनाता है।
  • आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum: ARF): यह आसियान सदस्य देशों और उनके सहयोगियों के बीच राजनीतिक तथा सुरक्षा मुद्दों पर वार्ता व सहयोग के लिए मंच है।
    • भारत 1996 में ARF में शामिल हुआ था।
  • निर्णय लेना: आसियान के सभी निर्णय आपसी परामर्श और सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं।
• आसियान फ्यूचर फोरम:
  • इसे 2023 में वियतनाम ने 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया था।
  • यह आसियान सदस्य देशों के साथ-साथ भागीदार देशों के लिए नए विचारों और नीतिगत सिफारिशों को साझा करने का एक साझा मंच है।
  • भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है।

21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स

• आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई और सहयोग की भावी दिशा तय की गई।
  • नेताओं ने आसियान-भारत साझेदारी की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए एक नई आसियान-भारत कार्य योजना (2026-2030) बनाने पर सहमति व्यक्त की और दो संयुक्त वक्तव्य अपनाए।
  • शिखर सम्मेलन की थीम "कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाने (Enhancing Connectivity and Resilience)" के अनुरूप 10-सूत्री योजना की घोषणा की गई।
• आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य:
  • व्यापार को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सहयोग के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा में तेजी लाना।
  • संयुक्त गतिविधियों का समर्थन करने के लिए डिजिटल भविष्य हेतु आसियान-भारत फंड के लॉन्च का स्वागत किया गया।

• डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य:
  • डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI): DPI विकास में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना; क्षेत्रीय एकीकरण के लिए संयुक्त पहलों को लागू करना; स्वास्थ्य क्षेत्रक में मौजूद साझा चुनौतियों का समाधान करना आदि।
  • वित्तीय प्रौद्योगिकी: नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से सीमा-पार भुगतान प्रणालियों पर सहयोग का पता लगाना।
• साइबर सुरक्षा: डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति प्रकट की गई। प्रथम आसियान-भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता का स्वागत किया गया।
  • ट्रैक 1 डिप्लोमेसी (कूटनीति) के बारे में:
    • ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को आधिकारिक कूटनीति भी कहते हैं। इसके तहत सरकारों के बीच सीधे औपचारिक और आधिकारिक वार्ताएं होती हैं। 
    • ये औपचारिक वार्ताएं राजनयिकों, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य आधिकारिक प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं।
• अन्य प्रमुख क्षेत्र: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण, सतत वित्त-पोषण व निवेश, तथा एक कार्यान्वयन तंत्र की भी घोषणा की गई।

भारत के लिए आसियान का महत्त्व

• आर्थिक साझेदारी और व्यापार: आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11% आसियान के साथ होता है।
  • 2023-24 के दौरान भारत और आसियान के बीच 122.67 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। 
• हिंद-प्रशांत रणनीति के साथ तालमेल: आसियान सेंट्रलिटी का भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और 'हिंद-प्रशांत' रणनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो इस क्षेत्र में हितों के बीच तालमेल को दर्शाता है।
  • इसके अलावा, भारत अपने पूर्वी पड़ोसी देशों में (उदाहरण- म्यांमार में) स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भमिका निभा रहा है।
• पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी: आसियान के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित पहलें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को क्षेत्रीय व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में स्थापित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।
  • जैसे- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, आदि।
• चीन के प्रभाव को संतुलित करना: आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करने से भारत को क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
• समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना: भारत मलक्का जलडमरूमध्य सहित महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए आसियान के साथ अपने संबंधों को मज़बूत कर रहा है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। 
• पर्यटन और शिक्षा: आसियान देश भारतीय पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। वहीं आसियान देशों के छात्र तेजी से भारत में अध्ययन कर रहे हैं। आसियान देशों के साथ यह सौहार्दपूर्ण संबंध भारत की सॉफ्ट पॉवर व सद्भावना को मजबूत करता है।

भारत-आसियान संबंधों में चुनौतियां

• आर्थिक चिंताएं: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) समझौते से बाहर निकलने के भारत के फैसले ने आसियान सदस्यों में आर्थिक तौर पर निराशा की भावना पैदा की है।
• व्यापार असंतुलन: पिछले कुछ वर्षों में आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है।
  • 2016-17 में व्यापार घाटा 9.66 बिलियन डॉलर था, जो 2022-23 में बढ़कर 43.57 बिलियन डॉलर हो गया।  
• बहुपक्षीय जुड़ाव का अभाव: भारत का आसियान देशों के साथ बहुपक्षीय की बजाय द्विपक्षीय आधार पर अधिक जुड़ाव है।  
• बढ़ता चीनी प्रभाव: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। यह आर्थिक लाभ और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत की क्षमता का दोहन करने की आसियान की क्षमता को सीमित करती है।    
• कनेक्टिविटी: कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद, भारत और आसियान देशों के बीच भौतिक व डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित बनी हुई है।
  • अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, जैसे कि कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग आदि को पूरा करने में देरी हो रही है। यह विलंब आसियान व भारत के मध्य आर्थिक सहयोग की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इससे व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क प्रभावित हो रहा है। 

संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आगे की राह 

• 10-सूत्रीय योजना: यह भारत और आसियान देशों के बीच गहन सहयोग, आपसी सम्मान एवं साझा विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है। साथ ही, हिंद-प्रशांत में आसियान सेंट्रलिटी के भारत के विज़न को आगे बढ़ाती है। उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने इस विज़न को 2018 में शांगरी ला डायलॉग में रेखांकित किया था।  
• आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाना: व्यापार असंतुलन को दूर करने में मदद करने के लिए आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के दायरे एवं प्रभावशीलता को अपडेट और विस्तारित करना चाहिए।
• समुद्री सहयोग: भारत और आसियान के बीच एक मजबूत समुद्री सहयोग SLOCs की सुरक्षा की पूरी क्षमता को प्राप्त करने और सामरिक व रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। 
• चीन का प्रतिसंतुलन: भारत को एक 'हिंद-प्रशांत समुद्री साझेदारी' शुरू करनी चाहिए, जो आसियान देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद समुद्री सुरक्षा साझेदारी की तलाश करती हो। 
• कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना: प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं (जैसे, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग) को पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही, व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाते हुए अन्य आसियान देशों तक इन परियोजनाओं के विस्तार का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए।